Haryana: हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी कारोबार में दलालों की भूमिका खत्म करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में निजी प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही होगी। सरकार का दावा है कि इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े पर भी अंकुश लगेगा।

शुरुआत पांच बड़े शहरों से

नए नियम फिलहाल पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार और रोहतक में लागू किए जा रहे हैं। सितंबर के आखिरी सप्ताह में इन शहरों में प्रॉपर्टी नीलामी की तारीखें तय कर दी गई हैं।

• 24 सितंबर: रोहतक

• 25 सितंबर: हिसार

• 26 सितंबर: पंचकूला

• 27 सितंबर: फरीदाबाद

• 28 सितंबर: गुरुग्राम

सरकार का इरादा है कि यह व्यवस्था सफल होने के बाद पूरे राज्य में लागू की जाएगी।

कैसे होगा सौदा?

• विक्रेता को सबसे पहले HSVP पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करनी होगी। इसके लिए ₹10,000 रजिस्ट्रेशन फीस और जीएसटी देना अनिवार्य होगा।

• इसके बाद खरीदार ऑनलाइन बोली लगाएंगे।

• बोली लगने पर विक्रेता को मांग की गई कीमत का 0.25% कमीशन, जबकि खरीदार को अंतिम कीमत का 0.50% कमीशन देना होगा।

• सौदा तय होते ही 90 दिन के लिए ट्रांसफर परमिशन मिल जाएगी।

इस दौरान खरीदार और विक्रेता के मोबाइल नंबर और ईमेल पूरी तरह गोपनीय रखे जाएंगे।

दस्तावेज़ होंगे ज़रूरी

विक्रेता को पोर्टल पर प्रॉपर्टी से जुड़े कई अहम दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे, जैसे

• KYC प्रमाण

• कानूनी वारिस की सहमति

• मुकदमे से मुक्त होने का सर्टिफिकेट

• प्रॉपर्टी का पूरा विवरण

इसके बिना लिस्टिंग स्वीकार नहीं होगी।

लोगों को क्या मिलेगा फायदा?

• प्रॉपर्टी की असली जानकारी अब खुले मंच पर उपलब्ध होगी।

• बिचौलियों को दी जाने वाली भारी-भरकम फीस से राहत मिलेगी।

• पैसे का लेन-देन सीधे रिकॉर्ड में रहेगा, जिससे धोखाधड़ी की गुंजाइश कम होगी।

• समय की बचत होगी क्योंकि रजिस्ट्री और अनुमति की प्रक्रिया डिजिटल रूप से पूरी होगी।

सरकार की मंशा

सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था सिर्फ सुविधा के लिए नहीं, बल्कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को व्यवस्थित करने के लिए है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “लोगों को धोखाधड़ी से बचाने और लेन-देन को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए यह जरूरी था। बिचौलियों का बोलबाला खत्म किए बिना सुधार संभव नहीं।”

हालांकि व्यवस्था कागज़ पर शानदार दिखती है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं

• ग्रामीण और कम पढ़े-लिखे लोग डिजिटल प्रक्रिया को अपनाने में दिक्कत महसूस कर सकते हैं।

• कई जगह इंटरनेट और तकनीकी दिक्कतें बाधा बन सकती हैं।

• पोर्टल की सुरक्षा और अपडेटिंग सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी।

विशेषज्ञ मानते हैं कि HSVP पोर्टल से प्रॉपर्टी कारोबार आसान और सुरक्षित होगा। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और हरियाणा का रियल एस्टेट बाजार और संगठित होगा। आगे चलकर इस पोर्टल पर हाउसिंग स्कीम आवेदन, शिकायत निवारण और प्लॉट नीलामी जैसी सेवाएँ भी जोड़ी जा सकती हैं।

हरियाणा सरकार का यह कदम रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखता है। बिचौलियों की भूमिका खत्म होना आम लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत है। अब देखना होगा कि यह डिजिटल व्यवस्था जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है और नागरिक इसे कितनी सहजता से अपना पाते हैं।